रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग ने साय सरकार के चौथे बजट यानि वर्ष 2027-28 के लिए नए बजट की तैयारी तेज कर दी है। वित सचिव ने सभी एसीएस पीएस और सचिवों, विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नए बजट प्रस्ताव भेजने कहा है। 1 अक्टूबर से कार्रवाई शुरू होगी और 20 नवंबर तक बजट प्रस्ताव अंतिम रूप से जमा कर सकेंगे। 1-17 दिसंबर तक वित्त सचिव की सचिवों से चर्चा, 4-18 जनवरी तक वित्त मंत्री की अन्य विभागीय मंत्रियों से चर्चा में नवीन मद के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
वित्त सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजा जाए। नवीन व्यय के प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षित के रूप में शामिल कराएं। वर्ष 2027-2028 के बजट में अपरीक्षित व्यय के नवीन मदों के स्थान पर परीक्षित मद के रूप में प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि अपरीक्षित नवीन मद के प्रस्ताव केवल मंत्री-स्तरीय चर्चा में ही विचार किए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्याओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं का समेकित बजट प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संबंधित विभागों से चर्चा कर तैयार किया जाएगा, जिसके बाद वित्त विभाग को समय सीमा में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय विभागों से संपर्क कर केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत SNA-SPARSH मॉडल के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के लिए समुचित बजट शीर्ष खोला जाए ताकि इन योजनाओं का समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके तथा राशि की विमुक्ति बाधित न हो।
