रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों के निराकरण और वापसी की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नक्सलियों के मामलों की समीक्षा और परीक्षण के लिए मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन किया जाएगा। उप समिति मामलों का परीक्षण कर अपनी सिफारिश मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों के निराकरण पर विचार करने का प्रावधान है।
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प्रक्रिया के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव विधि विभाग को भेजेगा, जिसके बाद इसे मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित मामलों को अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम या केंद्र सरकार से संबंधित मामलों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमति ली जाएगी। अन्य मामलों में जिला दंडाधिकारी के माध्यम से न्यायालय में वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी। यह विधेयक 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास है। छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय दंड का प्रावधान रखने से न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को त्वरित राहत मिलेगी। साथ ही, कई लंबे समय से अपरिवर्तित दंड राशि में संशोधन कर प्रभावी कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 को भी अनुमोदित किया गया।
