Rahul Gandhi writes letter to PM Modi: भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि अब दोनों देशों ने आपसी सहमति से संघर्षविराम पर विचार किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम आतंकी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और संघर्षविराम की घोषणा ट्रंप द्वारा किए जाने की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दोनों ही नेताओं ने पीएम मोदी से जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने और इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने की मांग की है।
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राहुल गांधी ने लिखा पत्र
Rahul Gandhi writes letter to PM Modi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा, ‘मैं संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने के विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध को दोहराता हूं। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के युद्ध विराम पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। यह आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से और तेजी से विचार करेंगे।’
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खरगे ने बैठक बुलाई की उठाई मांग
Rahul Gandhi writes letter to PM Modi: वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा, ‘आपको याद होगा कि मैंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में 28 अप्रैल 2025 के अपने पत्रों के माध्यम से आपसे पहलगाम में हुए अमानवीय आतंकवादी हमले के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। नवीनतम घटनाक्रमों के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आपको फिर से पत्र लिखकर सभी विपक्षी दलों की सर्वसम्मत मांग से अवगत कराया है कि पहलगाम आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर और पहले वाशिंगटन डीसी और बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा की गई युद्धविराम की घोषणाओं पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मैं इस अनुरोध के समर्थन में लिख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगे।’




