नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) से अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दिया।
अपनी उपचारात्मक दलील में, केंद्र ने यूनियन कार्बाइड (अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में) द्वारा 1989 में एक समझौते में पहले से भुगतान किए गए $ 470 मिलियन के अलावा और 7,844 करोड़ रुपये की मांग की, अमेरिकी फर्म जिसका भोपाल में संयंत्र अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उगलता था जिसने 3,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और हजारों को अपाहिज कर दिया।
जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि सेटलमेंट को सिर्फ फ्रॉड के आधार पर खारिज किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने फ्रॉड का कोई आधार नहीं रखा है।
शीर्ष अदालत ने कहा, “हम दो दशकों के बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करने के लिए भारत संघ से असंतुष्ट हैं,” शीर्ष अदालत ने कहा, “टॉप-अप मुआवजे” के लिए केंद्र की याचिका का कानूनी सिद्धांत में कोई आधार नहीं है।
घातक गैस रिसाव के पीड़ितों के लिए मुआवजे में कमी पर “घोर लापरवाही” के लिए केंद्र को फटकार लगाते हुए पीठ ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि का केंद्र सरकार द्वारा लंबित दावों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, UCC की उत्तराधिकारी फर्मों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1989 से रुपये का मूल्यह्रास, जब कंपनी और केंद्र के बीच समझौता हुआ था, अब टॉप-अप की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है। फर्मों ने शीर्ष अदालत को बताया था कि भारत सरकार ने समझौते के समय कभी भी यह सुझाव नहीं दिया था कि यह अपर्याप्त है।
केंद्र ने तर्क दिया था कि जहरीली गैस के रिसाव से मानव जीवन और पर्यावरण को हुए वास्तविक नुकसान की विशालता का आकलन 1989 में समझौते के समय ठीक से नहीं किया जा सका था। इसने बेंच से अभूतपूर्व प्रकृति को देखते हुए बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आग्रह किया था।
