नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत 821.26 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस राशि का 66 प्रतिशत हिस्सा पहली किश्त के रूप में जारी कर दिया गया है। यह फंड दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, जल, बिजली और मेट्रो परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र की इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि ‘विकसित दिल्ली’ की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की इस स्वीकृति में 716 करोड़ रुपये की राशि 33 बहु-प्रतीक्षित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दी गई है, वहीं 105.26 करोड़ रुपये मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) फेज-4 की प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “यह निवेश न सिर्फ दिल्ली के वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य के लिए भी एक सशक्त नींव रखेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी मूलभूत सेवाओं में यह सहायता निर्णायक साबित होगी।” उन्होंने कहा कि यह निर्णय ‘विकसित भारत’ के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर दिल्ली के पूंजीगत विकास के लिए 600 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह मांग न केवल पूरी की, बल्कि उससे भी अधिक 821 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर कर दिल्ली को बड़ी राहत दी।
इस वित्तीय सहायता के तहत, दिल्ली में जल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी परिवहन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह निवेश दिल्लीवासियों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
