बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ती स्टंटबाजी, गुंडागर्दी और नेशनल हाईवे पर बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि अमीर और प्रभावशाली लोग खुलेआम ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइंस सिर्फ फाइलों तक सीमित हैं।
बेंच ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द सख्त कदम नहीं उठाए, तो अदालत आवश्यक निर्देश देने में देर नहीं करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
बिलासपुर में युवक ने कार की बोनट पर किया स्टंट, वीडियो वायरल
कोर्ट ने बिलासपुर की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस का रवैया भी ढीला दिखाई देता है। कुछ दिन पहले रिवर व्यू रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक युवक कार की बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहा था। वीडियो में वह इलाके में अपनी दबंगई का दावा करते हुए कहता है कि उसे कोई छू नहीं सकता।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवक को खोजकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और गाड़ी जब्त कर ली। यह जानकारी डिप्टी एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर ने कोर्ट को दी।
Read Also- छत्तीसगढ़ में अगले दो दिन गिरेगा तापमान, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दितवाह तूफान कमजोर
नेशनल हाईवे-43 पर BMO ने मनाया बर्थडे, पटाखों से मचा हंगामा
दूसरी घटना कोरिया जिले के बैकुंठपुर की है, जहाँ सोनहत के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) डॉ. अनित बखला ने नेशनल हाईवे-43 पर ही अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए, जिससे हाईवे पर आवागमन बाधित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि एक सरकारी अधिकारी से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। डिप्टी एजी ने बताया कि BMO और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 285, 288, 3(5) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 व 177 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
हालांकि, BMO शहर से बाहर होने के कारण वाहन जब्त नहीं हो सका है, लेकिन अधिकारियों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जल्द कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी — “गाइडलाइंस कागजों में, जमीन पर नहीं”
अदालत ने कहा कि लगातार सामने आ रही घटनाएँ यह दिखाती हैं कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का वास्तविक रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे अधिकतर मामले समाज के अमीर और प्रभावशाली वर्ग से जुड़े होते हैं, जो कानून को चुनौती देते हुए बेखौफ घूम रहे हैं।
