नई दिल्ली, 21 दिसंबर 2025। संसद से इस सप्ताह पारित विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है।
यह नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के नाम से जाना जाएगा और यह यूपीए सरकार के समय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह लेगा।
नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों की गारंटीड मजदूरी वाले रोजगार का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि नई योजना विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का मजबूत ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से लाई गई है।
