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    Home » सीएम साय के लिए कैबिनेट विस्तार बनी बड़ी चुनौती: सीनियर नेताओं के साथ – साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का भी दबाव

    सीएम साय के लिए कैबिनेट विस्तार बनी बड़ी चुनौती: सीनियर नेताओं के साथ – साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का भी दबाव

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareApril 8, 2025 trending No Comments3 Mins Read

    रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है 10 अप्रैल को सीएम साय अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री साय के सामने सीनियर नेताओं की तरफ से मंत्री मंडल में शामिल करने का दबाव है। वहीं जातिगत समीकरण को बैलेंस करने की भी बड़ी चुनौती है।

    ख़बरों की माने तो बिलासपुर से विधायक अमर अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत और रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा का नाम मंत्री मंडल में शामिल होने वाले नामों में सबसे तेज है। कहा जा रहा है इनमें से एक का मंत्री बनना तय है। लेकिन विजय शर्मा के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री जैसा बड़ा मंत्रालय होने की वजह से पुरंदर मिश्रा का नाम मंत्री मंडल में कमजोर पड़ रहा है। इसके अलावा रायपुर जिले से एक भी मंत्री नहीं होने की वजह से पूर्व मंत्री राजेश मूणत का नाम प्रबल माना जा रहा है।

    इससे पहले की सरकारों में हमने देखा है कि सतनामी समाज से दो मंत्री लिए जाते रहें है। लेकिन साय कैबिनेट में दयालदास बघेल ही एक मात्र मंत्री है। जबकि इससे पहले भाजपा की सरकार में दयालदास बघेल के साथ पुन्नुलाल मोहले भी मंत्री मंडल में शामिल हुआ करते थे। साय कैबिनेट में सतनामी समाज का एक ही मंत्री होने के कारण समाज में आक्रोश है। इस लिहाज से सतनामी समाज से भी एक मंत्री बढ़ाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं।

    कुछ इस्तीफों की भी है चर्चा
    मंत्री मंडल में कुछ मंत्रियों के परफोर्मेंस को लेकर रिपोर्ट खराब है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि एकाद दो मंत्रियों को सरकार इस्तीफ़ा दिलवा सकती है। इन संभावनाओं को देखते हुए कुरूद से विधायक और सीनियर मंत्री अजय चंद्राकर को भी मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है। इन सभी बदलावों के बाद साय कैबिनेट जहां एक ओर मजबूत दिखेगी। वहीं क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण में भी बैलेंस बनाने में कामयाब होगी।

    संसदीय सचिवों की भी हो सकती है नियुक्ति
    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट का विस्तार करने के साथ – साथ अपने मंत्रियों के कार्यों में सहयोग और सहभागिता देने के लिए संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति कर सकते है। बताया जा रहा है सरकार में कुल 17 संसदीय सचिवों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए हाई कमान को नाम भी सुझाए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में साय सरकार ने निगम मंडलों की सूची जारी कर पार्टी के लिए कर्मठता से कार्य करने वाले नेताओं को इनाम दिया है, जिससे जुड़ी सूची और आने की संभावना जताई जा रही है।

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