रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन तथा विधि-विधायी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने विभागों से संबंधित 4 हजार 481 करोड़ 80 लाख रूपए की प्रस्तुत अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई। इनमें न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 707 करोड़ 19 लाख रूपए, परिवहन विभाग के लिए 124 करोड़ 75 लाख रूपए, आवास एवं पर्यावरण विभाग के लिए 955 करोड़ 25 लाख रूपए और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 2 हजार 694 करोड़ रूपए की राशि शामिल हैं।
वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री अकबर द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों में राज्य में वनों के संरक्षण तथा संवर्धन सहित वनवासियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही इसमें स्थानीय वनवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके आय के साधन में वृद्धि के लिए पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। इसके तहत वर्ष 2023-24 के बजट में आज 21 मार्च को विश्ववानिकी दिवस के अवसर पर शुरूआत हुई राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ प्रतीकात्मक वनरोपण निधि से व्यय के लिए 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।
