Instructions of Deputy Chief Minister Saw: उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कार्यों को लेकर नकारात्मक फीडबैक नहीं आनी चाहिए। कार्यों में लापरवाही व कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सड़क की मरम्मत के लिए नवंबर 2024 तक का लक्ष्य देते हुए कहा कि सभी अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर काम करें। फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। नए भवनों, सड़कों और सेतु के निर्माण के साथ ही पुरानी सड़कों के संधारण, मरम्मत और रख-रखाव का भी पूरा ध्यान रखें।
Read Also- सलाखों के पीछे कैद भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी बहनें, जेलों में तैयारी शुरू
डिप्टी सीएम ने सड़क, सेतु और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की
Instructions of Deputy Chief Minister Saw: डिप्टी सीएम साव वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ अधीक्षण और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर रायपुर तथा दुर्ग राजस्व संभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दोनों संभागों में सड़क, सेतु और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने विधि एवं विधाई कार्य विभाग की केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत निर्माणाधीन भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने स्काई-वॉक निर्माण का काम भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
Read Also- पुलिस ने नष्ट किया 15 करोड़ का नशे का सामान, जलाया गया 15 हजार किलो गांजा, 48 किलो अफीम, 62 हजार टैबलेट्स
Instructions of Deputy Chief Minister Saw: साव ने विगत 18 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच राज्य में सड़कों के विकास को लेकर नई दिल्ली में हुई बैठक के निर्णयों के अनुपालन में विभाग की कार्रवाई की भी जानकारी ली। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा पूर्व के सड़क नवीनीकरण के स्वीकृत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह ने विभागीय निर्देशों और एसओपी का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
यह भी दिए निर्देश
– रायपुर और दुर्ग संभाग की खराब सड़कों की मरम्मत का काम नवंबर तक करें पूर्ण।
– रायपुर और दुर्ग संभाग की खराब सड़कों के सुधार के लिए अगस्त में जारी करें निविदा।
– वृहद पुलों और रेलवे ओवरब्रिज के नए कार्यों के प्रस्ताव अक्टूबर तक केंद्र सरकार को भेजें।
– सभी निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इससे समझौता स्वीकार्य नहीं।
– रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों को मिशन मोड में करें पूर्ण।




