Khabarwaad National Desk: : नगालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन ‘फ्रंटियर नगालैंड टेरिटरी’ (FNT) की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए एक संगठन द्वारा आहूत बंद के बाद क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से कोई भी मतदान करने नहीं आया। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) की FNT की मांग से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्त शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है।
बता दें कि ENPO पूर्वी क्षेत्र के सात जनजातीय संगठनों की शीर्ष संस्था है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों एवं वाहनों को छोड़कर सड़कों पर किसी भी व्यक्ति या वाहन की कोई आवाजाही नहीं दिखी। 9
घंटे तक इंतजार करते रहे मतदान कर्मी
नागालैंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवा लोरिंग ने बताया कि 20 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस क्षेत्र के 738 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहे। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इन 9 घंटों में कोई भी वोट डालने नहीं आया। 20 विधायकों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया।
नगालैंड के 13.25 लाख मतदाताओं में से पूर्वी नगालैंड के 6 जिलों में 4,00,632 मतदाता हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी से करीब 41 किलोमीटर दूर तौफेमा में अपने गांव में वोट डालने के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने FNT के लिए ‘ड्राफ्ट वर्किंग पेपर’ स्वीकार कर लिया है, जिसे उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सौंपा गया था। 2
20 विधायकों ने भी नहीं डाला वोट
ENPO यह आरोप लगाते हुए छह जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की मांग कर रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं किया। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एक स्वायत्त निकाय की सिफारिश कर चुकी है, ताकि इस क्षेत्र को राज्य के बाकी हिस्सों के बराबर पर्याप्त आर्थिक पैकेज मिल सके।
CM रियो ने कहा कि ‘‘जब एक स्वायत्त निकाय बनाया जाता है, तो निर्वाचित सदस्यों के साथ एक उचित प्रणाली होनी चाहिए। राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। विधायकों और ENPO को एक सूत्र पर काम करने के वास्ते बातचीत के लिए बैठना चाहिए। हम उसके बाद ही बात कर सकते हैं।” यह पूछे जाने पर कि क्या वोट न डालने के लिए पूर्वी नगालैंड के 20 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी? इस पर उन्होंने कहा कि ‘‘हम टकराव नहीं चाहते हैं। देखते हैं क्या होगा।’’
