Modi Government : केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कर हस्तांतरण के तहत 1,73,030 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जारी की है। यह राशि पिछले वर्ष दिसंबर में वितरित की गई 89,086 करोड़ रुपए की तुलना में कहीं अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य राज्यों को उनके पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देना और विकास व कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करना है।
Modi Government : इस वितरण में सबसे अधिक लाभार्थी राज्य उत्तर प्रदेश रहा, जिसे 31,039.84 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद बिहार को 17,403.36 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 13,017.06 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महाराष्ट्र और राजस्थान को 10,930.31 करोड़ और 10,426.78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। छोटे राज्यों में छत्तीसगढ़ को 5,895.13 करोड़ रुपए मिले, जबकि गोवा और सिक्किम को 667.91 करोड़ और 671.35 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
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Modi Government : वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए राज्यों का केंद्रीय टैक्स में हिस्सा 41 प्रतिशत निर्धारित किया है, जो कि 2020-21 के अनुपात के समान है। हालांकि, यह हिस्सा 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015-2020 के लिए निर्धारित 42 प्रतिशत से थोड़ी कमी दर्शाता है, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण हुआ है।
गौरतलब है कि कर हस्तांतरण एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार टैक्स राजस्व का एक हिस्सा राज्यों को वितरित करती है। यह प्रक्रिया वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होती है, जो सुनिश्चित करती है कि टैक्स का वितरण निष्पक्ष और संतुलित हो। इस पहल से राज्यों को विकास के नए अवसर मिलेंगे और वे अपने नागरिकों की भलाई के लिए बेहतर योजनाएं लागू कर सकेंगे।
