Waqf Board Amendment Bill 2024 : मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। आज (8 अगस्त 2024) दोपहर 1 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ एक्टसंशोधन बिल को पेश किया। INDIA अलांयस और ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे संविधान पर हमला करार दिया।
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वक्फ संशोधन विधेयक का AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला है। वक्फ संशोधन बिल मनमाना और भेदभावपूर्ण है। वहीं NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने विधेयक का विरोध करते हुए लोकसभा में पेश करने से पहले इसे स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। सुले ने कहा कि विधेयक को अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध किया है।
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NDA सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी LJPR ने ये कहा
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर NDA सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी LJPR का रिएक्शन भी सामने आ गया है। चिराग की पार्टी ने कहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है लेकिन इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए।
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जमीयत उलेमा ए हिंद ने संशोधन का किया विरोध
वक्फ एक्ट में संशोधन करने से पहले जमीयत उलेमा ए हिंद के अरशद मदनी ने मोदी सरकार को खुली धमकी दी है। मदनी ने कहा कि सरकार यह बात अच्छी तरह जानती है कि मुसलमान हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मदनी ने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ नए-नए कानून ला रही है। उन्होंने एनडीए के दूसरे दलों पर भी निशना साधा। उन्होंने कहा है कि इन संशोधनों से केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों की स्थिति और स्वभाव को बदल देना चाहती है, ताकि उन पर कब्जा करके मुस्लिम वक्फ की स्थिति को समाप्त करना आसान हो जाए।
