असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सभी मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों से 1 जुलाई से अपने बिजली बिल का भुगतान करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह वीआईपी संस्कृति को खत्म करने का एक प्रयास है, उन्होंने कहा कि वह बिलों का भुगतान शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होंगे।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी संस्कृति नियम को समाप्त कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं और मुख्य सचिव एक उदाहरण स्थापित करेंगे और 1 जुलाई से हमारे बिजली बिलों का भुगतान शुरू कर देंगे। जुलाई 2024 से, सभी लोक सेवकों को अपनी बिजली खपत के लिए भुगतान स्वयं करना होगा। सरमा ने कहा कि राज्य का लक्ष्य निम्न आय वर्ग के लोगों के लाभ के लिए बिजली बिल की दर में ₹1 प्रति यूनिट की कमी करना है।
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उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले साल अप्रैल तक दर ₹1 प्रति यूनिट कम करने का है और हम अगले साल 50 पैसे प्रति यूनिट और कम करेंगे। बिजली बचाने के अभियान के तहत, असम सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में रात 8 बजे के बाद बिजली का ऑटो-डिस्कनेक्शन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमने सभी सरकारी कार्यालयों (सीएम सचिवालय, गृह और वित्त विभाग को छोड़कर) में रात 8 बजे बिजली के ऑटो-डिस्कनेक्शन को लागू करने की पहल की है ताकि हम बिजली बचा सकें। यह उपाय राज्य भर के 8,000 सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में पहले से ही लागू है।
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