रायपुर। छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वर्ष 2025 में निवेश के क्षेत्र में राज्य ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश के टॉप-10 राज्यों की सूची में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे (Project Today Survey) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, इस साल छत्तीसगढ़ को कुल ₹1,63,748.95 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। इस आंकड़े के साथ छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया है।
कुल निवेश 4.4 लाख करोड़ के पार
2024 के निवेश आंकड़ों को भी शामिल किया जाए तो अब तक राज्य में कुल निवेश 4.4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यह मुकाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सक्रिय पहल, देशभर में आयोजित रोड शो और औद्योगिक नीति में किए गए सुधारों की बदौलत हासिल हुआ है।
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नई औद्योगिक नीति से मिला नया बढ़ावा
राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति ने व्यापार और उद्योग जगत को एक अनुकूल माहौल प्रदान किया है। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, औद्योगिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पारदर्शिता में वृद्धि और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी का नतीजा है कि छोटे और बड़े निवेशक अब छत्तीसगढ़ को एक बेहतर निवेश गंतव्य मानने लगे हैं।
218 नई परियोजनाओं की हुई शुरुआत
साल 2025 में राज्य में 218 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा, खनन और सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। ये परियोजनाएं न केवल राज्य के आर्थिक विकास को गति देंगी, बल्कि आने वाले वर्षों में हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी।
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देशभर में छत्तीसगढ़ की मजबूत स्थिति
प्रोजेक्ट टूडे सर्वे के मुताबिक, देशभर में सबसे अधिक निवेश महाराष्ट्र में हुआ है, जो सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और तेलंगाना का स्थान है। छत्तीसगढ़ ने दसवें स्थान पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज की है।
नया बिजनेस हब बनता छत्तीसगढ़
पिछले एक साल में राज्य सरकार ने 300 से अधिक सुधार किए हैं, जिनमें कागज़ी प्रक्रियाओं को कम करना, डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से आवेदन की सुविधा और त्वरित अनुमोदन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इन सुधारों की वजह से निवेश प्रक्रिया अब सरल और सुलभ हो गई है।




