- धमतरी में नवविवाहिता की हत्या का खुलासा, पति ने रस्सी से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
- स्मार्ट मीटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का सरकार पर हमला, सीएम साय को पत्र लिखकर सौंपे ‘फर्जीवाड़े’ के दस्तावेज
- ATKT के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश पर लगी रोक हटी, आदेश जारी…
- AI और सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी: राज्यपाल रमेन डेका
- छत्तीसगढ़ में जमीन सीमांकन हुआ डिजिटल, घर बैठे कर सकेंगे आवेदन
- किसानों को बड़ी सौगात: सात सिंचाई योजनाओं के लिए 30.74 करोड़ स्वीकृत, नहरों के जीर्णाेद्धार सहित होंगे कई महत्वपूर्ण काम
- जल जीवन मिशन से संवर रही नारायणपुर के वनांचल की तस्वीर- घर-घर पहुँच रहा शुद्ध पेयजल, बढ़ रही खुशहाली
- नक्सल प्रभावित इलाके में CRPF की बड़ी कार्रवाई, 14 ठिकानों से हथियार और विस्फोटक बरामद
Author: Khabarwaad News Desk
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज जांजगीर-चांपा जिले की होनहार पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचने वाली अमिता श्रीवास को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।इस अवसर पर विधाय गोमती साय उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमिता श्रीवास ने अपने साहस, अदम्य इच्छाशक्ति, अनुशासन और अटूट संकल्प के बल पर विश्व की सबसे ऊँची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के लिए अत्यंत…
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजधानी रायपुर की अग्निशमन व्यवस्था का मुद्दा मंगलवार को सदन में उठा। रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने शहर में फायर स्टेशनों की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि लगभग 9 लाख की आबादी वाले रायपुर में चारों दिशाओं में फायर स्टेशन होने चाहिए। उन्होंने सरकार से पूछा कि नए फायर स्टेशन का भूमिपूजन कब तक किया जाएगा। सोनी ने कहा कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रत्येक 2 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में टिकरापारा में एक फायर स्टेशन संचालित…
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने गठन के बाद से लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय गरिमा और अनुशासन की ऐसी उत्कृष्ट परंपराएं विकसित की हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि 1 नवंबर 2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण किया गया था और आज उसी परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण राज्यपाल रमेन डेका के करकमलों से संपन्न हुआ है। यह विधानसभा की संस्थागत क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित प्रेक्षागृह में…
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। यह संशोधन राज्य में भवन स्वामी एवं किरायेदार के मध्य संबंधों को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विधेयक बदलती सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं तथा भारत सरकार द्वारा सुझाए गए आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 के अनुरूप राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उत्तराधिकारियों पर भी लागू होगा किरायेदारी अनुबंध संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि किरायेदारी अनुबंध केवल मूल पक्षकारों तक सीमित न रहकर, उनकी मृत्यु अथवा अन्य…
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में मशहूर पर्यटन स्थल मैनपाट अब एग्री-टूरिज्म (कृषि पर्यटन) के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ की अनुकूल जलवायु और राज्य शासन के उद्यानिकी विभाग की कल्याणकारी नीतियां स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। पारंपरिक खेती को छोड़कर यहाँ के प्रगतिशील किसान अब फलोद्यान की ओर रुख कर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। ऐसी ही एक प्रेरक सफलता की कहानी मैनपाट के ग्राम बारिमा निवासी कृषक मनोज यादव की है, जिन्होंने ग्राम कुदारीडीह (मेहता पॉइंट के पास) में नाशपाती का सफल बागान…
रायपुर। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार EbixCash के चेयरमैन विकास गर्ग को बुधवार को रायपुर की विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन्हें 24 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करेगा। अदालत के आदेश के बाद ईडी की टीम विकास गर्ग को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। रिमांड अवधि के दौरान एजेंसी उनसे महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप नेटवर्क, कथित मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेन-देन, निवेश के स्रोत और अन्य आरोपियों से जुड़े वित्तीय…
इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), भोजशाला विवाद और कांग्रेस की राजनीति पर अपनी सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी वर्षाकालीन (मानसून) विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान’ का संकल्प जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उस संकल्प को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय एकता को मजबूती दी। यूसीसी के संदर्भ में…
पुदुचेरी/रायपुर। शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्ययन यात्रा के दूसरे दिन की पुदुचेरी में बुधवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।समिति के सदस्य और रायपुर (छत्तीसगढ़) के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पुदुचेरी सरकार, भारत सरकार के मंत्रालयों और देश के बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (PSUs) व बैंकों के साथ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की दिशा में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पुष्पगुच्छ भेंट कर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। पुदुचेरी की अनूठी पहलों की समीक्षा और छत्तीसगढ़ का…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा परिसर से ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुँचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), एयरोमॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी (AR/VR) जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के 14 शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने सभी रिट याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस विवाद पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही स्पष्ट निर्णय दे चुकी है। ऐसे में उसी मुद्दे पर अलग राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। याचिकाकर्ताओं में कुरूद विकासखंड के शिक्षक भुवन लाल बैस, संजय कुमार साहू, मितेश कुमार पाल, लीलाराम साहू, लक्ष्मी साहू सहित अन्य सहायक शिक्षक और व्याख्याता (एलबी) शामिल थे। उन्होंने 10 मार्च 2017 के शासन परिपत्र के तहत…
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