रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि नया रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों, शहरी विकास और स्थानीय उद्योगों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए।
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छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों के हित में छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी माफ की जाएगी। इस निर्णय से 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
स्थानीय परीक्षार्थियों को वापस मिलेगा परीक्षा शुल्क
राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब वे यदि लोक सेवा आयोग, व्यापमं या विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं या साक्षात्कार में शामिल होते हैं, तो उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।
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नया रायपुर में NIFT कैंपस की मंजूरी
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैंपस नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण हेतु 200 करोड़ और मशीनरी व फर्नीचर के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इससे राज्य के युवाओं को फैशन शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
बायो-सीएनजी संयंत्रों को मिलेगा सरकारी भूमि पर समर्थन
राज्य के नगरीय निकायों में जैव एवं कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना हेतु रियायती दरों पर भूमि आबंटन की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है।
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सहकारी शक्कर मिलों से होगी सार्वजनिक वितरण के लिए खरीदी
सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक शक्कर की आपूर्ति राज्य की सहकारी शक्कर मिलों से की जाएगी। इसके लिए प्रति टन शक्कर का मूल्य ₹37,000 (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) तय किया गया है।
BEML को हैवी इक्विपमेंट संयंत्र हेतु भूमि
स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी।
