CM Sai Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 का अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को अनुमोदित किया। इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
आदिवासी युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में छूट
CM Sai Cabinet Meeting Decision: मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने की मापदंड में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया। इसके तहत 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यह छूट लागू होगी।
विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी। यह संशोधन विधानसभा सदस्यों के अधिकारों और भत्तों में सुधार लाएगा।
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राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू
राज्य में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने और दुग्ध संकलन एवं प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।
भू-राजस्व संहिता में संशोधन
CM Sai Cabinet Meeting Decision: छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में आवश्यक संशोधन करने के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यह संशोधन राज्य के भूमि प्रबंधन में सुधार लाएगा।
अनधिकृत विकास का नियमितीकरण
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे राज्य में अनधिकृत कॉलोनियों और भवनों को कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता खुलेगा।
ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स पर 50% छूट
राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सभी वाहन डीलरों को इस सुविधा का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना
राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत राज्य में खेल क्लबों को प्रोत्साहित किया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ ओलंपिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
धान के निराकरण के लिए निर्णय
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि अतिशेष धान का निराकरण नीलामी के माध्यम से किया जाएगा और सीजन में कस्टम मिलिंग पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को 80 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में लंबित प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त मिलरों को जारी करने का भी निर्णय लिया गया।
विधायी संशोधन प्रस्ताव
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिक अधिनियम 1961 में आवश्यक संशोधन के लिए संबंधित विधेयकों के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
