KHABARWAAD RAIPUR. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के राजभवन में रुकने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का रात्रि विश्राम राजभवन में प्रस्तावित है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल का निवास स्थान है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के निवास पर प्रधानमंत्री मोदी का रात्रि विश्राम करना सीधे-सीधे पूरे राज्य के मतदाताओं को और पूरी सरकारी मशीनरी को प्रभावित करेगा। निष्पक्ष चुनाव की परिस्थितियों को दूषित करेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार होते हैं और उनकी सुरक्षा की आवश्यकताएं भी होती हैं जिन्हें हम सब बखूबी समझते हैं और उन्हें हर हालत में पूरा किया जाना चाहिए।
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कांग्रेस ने शिकायत पत्र पर कहा कि प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार प्रजातंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मूलभूत बातों से ऊपर नहीं है। यदि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख के शासकीय निवास राजभवन में रूकते हैं, तो इससे पूरे छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। आखिर राज्यपाल ही तो निर्वाचन कार्य में लगी हुयी पूरी कार्यपालिका के प्रमुख हैं। इससे चुनावी कार्य में लगे सारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों की निष्पक्षता प्रभावित होगी और चुनाव का वातावरण सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रदूषित किया जायेगा।
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कांग्रेस आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने की भाजपा की चाल है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही मांग करते हैं कि निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री के रात्रि विश्राम के लिए उनकी गरिमा और उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप राजभवन की जगह किसी और उपयुक्त और विधि विधान के अनुरूप स्थान में आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए शासन को निर्देशित करे। यह निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। निर्वाचन आयोग इस संबंध में तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता से निर्णय लेकर कार्यवाही करे यह निर्वाचन की निष्पक्षता के हित में होगा। पीएम नरेन्द्र मोदी के प्रवास के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से पीएम मोदी के विश्राम के लिए निर्धारित शासकीय परिसर में किसी भी राजनैतिक या चुनाव कार्य से जुड़े शासकीय व्यक्ति से प्रधानमंत्री मुलाकात न करे इसे भी निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रवास और रात्रि विश्राम का दुरूपयोग निष्पक्ष निर्वाचन को प्रभावित करने के लिए न किया जाए।
