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    Home » सरकार की सख्ती जारी: CPI से जुड़े छह संगठनों पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ाया

    सरकार की सख्ती जारी: CPI से जुड़े छह संगठनों पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ाया

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareApril 16, 2025Updated:April 16, 2025 trending No Comments2 Mins Read
    CPI से जुड़े छह संगठनों पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ाया

    रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उससे जुड़े छह फ्रंटल संगठनों पर प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में जिन छह संगठनों को माओवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, वे हैं –

    • दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ
    • क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ
    • क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ
    • क्रांतिकारी किसान कमेटी
    • महिला मुक्ति मंच
    • नेशनल रिवोल्यूशनरी पीपुल्स काउंसिल (जनताना सरकार)

    सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये संगठन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माओवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और राज्य में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे।

    Read Also-  अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन मिक्सड डबल्स में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया

     

    NIA की बड़ी कार्रवाई: MBM नेता रघु मिडियामी गिरफ्तार
    इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नक्सल फंडिंग के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए मूलवासी बचाओ मंच (MBM) के नेता रघु मिडियामी को गिरफ्तार किया है। MBM पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल है।

    NIA के मुताबिक, रघु मिडियामी CPI (माओवादी) के लिए फंड जुटाने, आंदोलन चलाने और भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। उसे केस नंबर RC-02/2023/NIA/RPR के तहत हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसी ने बताया कि मिडियामी CPI (माओवादी) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों और अभियानों के लिए स्थानीय स्तर पर आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करता था। इससे पहले नवंबर 2023 में इसी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से 6 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। दोनों को MBM से जुड़ा ओवरग्राउंड वर्कर बताया गया है।

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