PCC chief Deepak Baij on Paddy purchase: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र रच रही है। उसकी नई नीति से स्पष्ट है कि वह किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती है। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को घटाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रति दिन सरकार को लगभग साढ़े तीन लाख मिट्रिक टन की ख़रीदी प्रति दिन करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। ये बातें पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन नें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहीं।
Read Also- कांग्रेस नेता हरितवाल और पूर्व मेयर में धक्का-मुक्की, गाली-गलौज, निकाय चुनाव की मीटिंग में बैज के सामने ही भिड़े…
उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है, उसमें लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। सोसाइटियों को निर्देश है कि एक दिन में अधिकतम 752 क्विंटल यानी 1880 कट्टा धान ही खरीदा जाना है। ऐसे में एक किसान का शेष धान के लिये उसको आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है। सरकार ने यह घोषणा की है कि 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसा आयेगा, लेकिन जो लोग 14 नवंबर को धान बेचे थे, उनके खाते के रकम नहीं आई है, जो रकम आ रही है वह एक मुश्त 3100 नहीं है। सिर्फ 2300 रू. प्रति क्विंटल ही आ रही है।
Read Also- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने EVM पर उठाए सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भी कही ये बात
‘केवल 12-14 क्विंटल धान खरीद रहे’
PCC chief Deepak Baij on Paddy purchase: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अनावरी रिपोर्ट गलत बनाया जा रहा जिसके आधार पर मात्र 9 से 12-14 क्विंटल धान खरीदा जा रहा। किसानों से पूरा 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। बीज उत्पादक किसानों से सोसायटी में धान नहीं खरीदा जा रहा। सोसायटी में सूचना चस्पा किया गया है कि बीज उत्पादक किसानों का धान नहीं लिया जायेगा। सोसायटी में बारदाना की कमी है किसान परेशान है। सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नये 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाये। 50 प्रतिशत पुराने बारदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है।
Read Also- गाय पर पूर्व मंत्री का अजीबोगरीब बयान, कहा- “जो गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार मिले’
‘खरीदी केन्द्रों में नहीं दे रहे टोकन’
PCC chief Deepak Baij on Paddy purchase: बैज ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रो में टोकन नहीं जारी किया जा रहा है, किसान घंटों खड़े रहते हैं। आनलाइन टोकन सिस्टम के कारण किसानों को 15 दिन बाद का भी टोकन नहीं मिल रहा है। धान की कीमत का भुगतान 3217 रुपये में करें, क्योंकि 3100 रुपये भाजपा ने अपने चुनावी वायदे में कहा था। केन्द्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रू. बढ़ा दिया है। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रू. से बढ़ाकर 3217 रू. किया जाये। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 देने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने 2640 रू. में धान खरीदी थी।
Read Also- Indian Railway: नए साल पर रेलवे यात्रियों को बड़ा तोहफा, 124 ट्रेनों के बदलेंगे नंबर, सस्ती होगी टिकट… देखें List
‘कांग्रेस सरकार की नीति को बदला’
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया है। नई नीति के अनुसार 72 घंटे में बफर स्टॉक के उठाव की नीति को बदल दिया है। पहले इस प्रावधान के होने से समितियों के पास ये अधिकार होता था कि वे समय सीमा में उठाव न होने पर चुनौती दे सकें। अब जो बदलाव हुआ है उसके बाद बफ़र स्टॉक के उठाव की कोई सीमा ही नहीं है। धान खरीदी केन्द्रो में जगह की कमी आ रही है। पहले मार्कफ़ेड द्वारा समस्त धान का निपटान 28 फ़रवरी तक कर देने की बाध्यता रखी गई थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। धान खरीदी बंद होगी 31 जनवरी को। यानी समितियों/संग्रहण केंद्रों में धान अब दो महीने तक रखा रह रहेगा।
Read Also- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा संभावित, बस्तर और रायपुर के कार्यक्रम में हो सकते है शामिल
हड़ताल पर हैं राइसमिलर
उन्होंने कहा कि धान मिलिंग के लिए कांग्रेस सरकार ने प्रति क्विंटल 120 रुपए देने का निर्णय लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि प्रदेश भर में 700 नई राइस मिलें खुली थीं। अब साय सरकार ने मिलर के लिए 120 रुपए को घटाकर 60 रुपए कर दिया है। इस कारण राइसमिलर हड़ताल पर हैं, धान सोसायटी में जाम है। मिलरों को 120 की जगह 60 रुपए देने के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में राइसमिलर एसोसिएशन धान की मीलिंग करने में असमर्थता व्यक्त करने लगे हैं।
