CG Bilaspur Latest News: छत्तीसगढ़ के पांच प्रमुख शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस सेवा का संचालन अहमदाबाद की चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड को सौंपा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में यह सेवा शुरू की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अरबन की स्टेट कोऑर्डिनेटर एकता कपूर के अनुसार, महाराष्ट्र और आसाम में यह सेवा शुरू होने की कगार पर है।
बिलासपुर में सबसे पहले यह सेवा शुरू होने की संभावना है। कोनी में पहले से मौजूद सिटी बस टर्मिनल में केवल चार्जिंग प्वाइंट लगाना बाकी है। केंद्र सरकार ने पांच शहरों में चार्जिंग प्वाइंट के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। नगर निगम बिलासपुर के नोडल अधिकारी अनुपम तिवारी ने बताया कि बस संचालक को 2500 केवीए का विद्युत सब स्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा। सब स्टेशन का निर्माण दो महीने में और सर्विसिंग सेंटर का काम 6 महीने में पूरा होगा। हालांकि, सब स्टेशन बनते ही बस सेवा शुरू की जा सकेगी।
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CG Bilaspur Latest News: बिलासपुर में कुल 50 ई-बसें चलेंगी। पहले चरण में 9 मीटर लंबी 35 एसी बसों का संचालन होगा। प्रत्येक बस में 27 यात्री बैठकर और 15 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। सब स्टेशन के लिए इलेक्ट्रिकल कार्य का 2 करोड़ का ठेका नरेंद्र चित्रकार को और सिविल वर्क का 6 करोड़ का ठेका अविनाश बिल्डकॉन को दिया गया है।
12 वर्षों के लिए ठेका दिया गया
केंद्र सरकार ने चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड, अहमदाबाद को बसों के संचालन का ठेका 12 साल के लिए दिया है। ई-बसों की खरीदी भी वही करेगा और ड्राइवर भी उनके होंगे, जबकि नगर निगम प्रशासन सभी बसों में अपने कंडक्टर रखेगा। बसों की पूरी आमदनी सिटी बस संचालक की होगी, क्योंकि संचालन का खर्च उसे ही उठाना है।
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प्रदूषण रहित होगी नई बस
CG Bilaspur Latest News: शहरों में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ई-बसों की ईजाद की गई है। पीएम ई-बस सेवा के संचालन से प्रदूषण की समस्या दूर होगी, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक से चलेगी।
बस संचालक ने डिपो का जायजा लिया
बस संचालक कंपनी के अधिकारियों ने गत दिवस बिलासपुर पहुंचकर कोनी स्थित सिटी बस टर्मिनल का जायजा लिया। ठेकेदार ने बस टर्मिनल को ई-बस सेवा शुरू करने के लिए उपयुक्त पाया, क्योंकि ई-बस के वजन के हिसाब से पूरा स्टैंड कंक्रीट का बना हुआ है। बस का रूट और किराया बिलासपुर पब्लिक सर्विस सोसायटी तथा शासन के प्रशासनिक अफसरों की राय से निर्धारित होगा।
