रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन ने उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने का बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और शासकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े पदों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री साय के निर्देश और उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कुल 700 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। इस निर्णय से युवाओं को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही महाविद्यालयों में शिक्षण-अध्यापन और शोध कार्य की गुणवत्ता भी सुदृढ़ होगी।
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भर्ती हेतु स्वीकृत पद
- 625 सहायक प्राध्यापक – नियुक्तियों से महाविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्यों को नई ऊँचाई मिलेगी।
- 25 क्रीड़ा अधिकारी – इनकी नियुक्ति से महाविद्यालयों में खेल और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- 50 ग्रंथपाल – पुस्तकालय संचालन को सशक्त बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सीखने के अवसर प्राप्त होंगे।
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वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति से उच्च शिक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी और भविष्य की पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बीते 21 माह में विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती कर चुकी है। वर्तमान में शिक्षकों के 5000 पदों सहित अन्य पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तकनीक और प्रशासनिक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
