रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को पत्रकारवार्ता में कहा कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन हालिया विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। उन्होंने इसे असंवैधानिक कदम बताते हुए पूछा कि अतिरिक्त मंत्री के लिए सरकार ने कब और किससे अनुमति ली। बैज ने मांग की कि यदि बिना अनुमति के शपथ दिलाई गई है तो एक मंत्री को तत्काल हटाया जाए।
कानून-व्यवस्था पर निशाना
बैज ने कहा कि हाल ही में हुए विभागीय फेरबदल में गृह विभाग बदला जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री व उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पिछले 20 महीनों में “पूरी तरह विफल” साबित हुए हैं। हत्या, चाकूबाजी, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार और गोलीबारी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नशे के कारोबार और जेलों में अपराधियों की मनमानी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चरमराकर रख दिया है।
आयुष्मान योजना पर संकट
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण आयुष्मान भारत योजना ठप होने की स्थिति में है। निजी अस्पतालों को 17 महीने से भुगतान लंबित है, जिससे वे गरीबों का इलाज बंद करने की चेतावनी दे चुके हैं। “अगर सरकार ने जल्द भुगतान नहीं किया तो गरीब वर्ग इलाज से वंचित हो जाएगा।
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किसानों की दुश्वारियां
कृषि इनपुट पर बोलते हुए बैज ने कहा कि, किसानों को पहले डीएपी नहीं मिला और अब पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुले बाजार में यूरिया और डीएपी दुगुने दामों पर बिक रही है। सरकार की यह नीति किसानों को जानबूझकर परेशान करने की है, ताकि पैदावार कम हो और समर्थन मूल्य पर खरीदी घटाई जा सके।
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
बैज ने शिक्षा विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के ढाई महीने बाद भी बच्चों तक पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। तिमाही परीक्षा का समय आ गया है, ऐसे में बिना किताबों और अधूरे पाठ्यक्रम के बच्चे कैसे परीक्षा देंगे? 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है।
शराबबंदी पर भाजपा पर हमला
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर अवैध शराब बिक्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पान ठेलों और किराना दुकानों पर शराब बिक रही है। “जो भाजपा विपक्ष में रहकर शराबबंदी की मांग करती थी, वही अब शराब की काली कमाई में लगी है।
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अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति
बैज ने शासकीय विद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में आउटसोर्सिंग व्यवस्था का विरोध किया और मांग की कि योग्य स्थानीय युवाओं को ही अवसर दिया जाए।
