रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्धता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) को 1 दिसंबर 2025 से अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, महानदी भवन में अवर सचिव स्तर और उनसे वरिष्ठ सभी अधिकारियों की कार्यालय पहुंचने तथा प्रस्थान के समय उपस्थिति AEBAS के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी। उपस्थिति दर्ज करने के लिए अधिकारी मोबाइल में आधार BAS ऐप का उपयोग कर सकते हैं या प्रवेश द्वार पर लगे बायोमेट्रिक डिवाइस या कंप्यूटर से जुड़े थंब स्कैनर का सहारा ले सकते हैं।
इस प्रणाली का ट्रायल रन 20 नवंबर 2025 से मंत्रालय में शुरू हो चुका था। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने, समयपालन सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए महानदी भवन और इंद्रावती भवन दोनों में AEBAS लागू करने की घोषणा की थी। ट्रायल रन के सफल होने के बाद अब 1 दिसंबर से मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य होगा।
