रायपुर। Aadhar New Rules 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने की प्रक्रिया में 15 जुलाई 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के नए निर्देशों के तहत अब किसी भी च्वाइस सेंटर में आधार से जुड़ी कोई सेवा उपलब्ध नहीं होगी। अब आधार से संबंधित सभी कार्य केवल सरकारी लोक सेवा केंद्रों पर ही किए जाएंगे।
रायपुर में सिर्फ 9 सरकारी केंद्र रहेंगे विकल्प
वर्तमान में रायपुर में 44 से अधिक च्वाइस सेंटरों पर नागरिक आधार सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। इसके बाद केवल कलेक्टोरेट, नगर निगम मुख्यालय और 6 जोन कार्यालयों सहित कुल 9 सरकारी केंद्रों पर ही आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी। हालांकि, श्याम प्लाजा पंडरी में एक निजी कंपनी को सेवाएं देने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
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आम जनता को हो सकती है परेशानी
Aadhar New Rules 2025: नई व्यवस्था के तहत सरकारी केंद्रों की संख्या सीमित होने से आम लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। इसके अलावा केंद्रों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिससे लंबा इंतजार करना पड़ेगा और दस्तावेजों की बार-बार जांच के चलते नागरिकों को कई बार लौटना भी पड़ सकता है। यह स्थिति खासकर उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके पास समय की कमी है।
च्वाइस सेंटर संचालक नाराज
इस फैसले से च्वाइस सेंटरों के संचालक नाराज हैं। उनका कहना है कि आधार सेवाओं से मिलने वाला कमीशन उनके संचालन का मुख्य स्रोत था। इससे वे किराया, स्टाफ वेतन और अन्य खर्च पूरे करते थे। अब काम बंद हो जाने से सेंटर चलाना मुश्किल होगा। चिप्स द्वारा संचालकों को सरकारी केंद्रों में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया गया है, लेकिन कमीशन घटाकर 75 रुपए कर दिए जाने के कारण अधिकतर संचालकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।
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अब पूरी व्यवस्था चिप्स के अधीन
Aadhar New Rules 2025: आधार सेवाओं का प्रबंधन अब सीधे चिप्स (CHiPS) के अधीन होगा। पहले यह जिम्मेदारी NIC हैदराबाद के पास थी। अब आईडी अलॉटमेंट, ब्लॉकिंग, सर्वर की समस्या और तकनीकी खामियों का समाधान चिप्स ही करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सर्वर में खराबी आती है तो आम नागरिकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि सुधार कार्य में समय लग सकता है।
सुरक्षा बढ़ेगी लेकिन सहूलियत पर सवाल
Aadhar New Rules 2025: सरकार का कहना है कि यह नई व्यवस्था डेटा सुरक्षा और सरकारी निगरानी को बेहतर बनाएगी। हालांकि, आम नागरिकों की सहूलियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमित केंद्रों, लंबी दूरी की यात्रा और संभावित भीड़ की वजह से यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर चुनौतीपूर्ण बन सकती है।
