रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में दिव्यांगजनों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर सीधी भर्ती का फैसला किया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार के लिए छूट दी गई है। इस बार चयन परीक्षा के बजाय मेरिट सूची के आधार पर भर्ती की जाएगी।
इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि 24.50 करोड़ रुपए एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया। यह राशि राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिए गए ऋण से संबंधित है।
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बैठक में शासकीय कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया। वित्त विभाग को इसके लिए प्रस्ताव प्राप्त करने और बैंक/वित्तीय संस्थाओं के साथ एमओयू प्रारूप को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया गया है।
बैठक के दौरान, मुख्य सचिव अमिताभ जैन (IAS 1989 बैच) को उनके सेवानिवृत्ति अवसर पर भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही नवनियुक्त मुख्य सचिव विकास शील (IAS 1994 बैच) का स्वागत भी किया गया।
