CG Mungeli Latest News: मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र अंतर्गत बड़ियाडीह गांव में प्रस्तावित 700 करोड़ रुपये के स्टील प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज होता जा रहा है। पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित जनसुनवाई में बड़ियाडीह सहित 8 ग्राम पंचायतों के लोगों ने इस परियोजना के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की।
जनसुनवाई में कुल 88 ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें से 85 ने स्पष्ट रूप से प्लांट का विरोध किया, जबकि केवल 3 लोगों ने समर्थन जताया। वहीं लिखित रूप में भी 27 विरोध और मात्र 1 समर्थन मिला। यह आंकड़े ग्रामीणों की एकजुटता और पर्यावरण को लेकर गहरी चिंता को दर्शाते हैं।
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मदकूद्वीप की जैवविविधता पर मंडरा रहा खतरा
CG Mungeli Latest News: स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रस्तावित स्टील प्लांट मदकूद्वीप क्षेत्र के बेहद निकट है, जो न केवल जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है बल्कि जैवविविधता का भी केंद्र है। ग्रामीणों को आशंका है कि प्लांट से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट और धुएं से न केवल वायु और जल प्रदूषित होंगे, बल्कि मदकूद्वीप की पारिस्थितिकी भी गहरे संकट में आ जाएगी। मनियारी और शिवनाथ नदियों के जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
कांग्रेस ने भी उठाई आवाज, EIA रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
CG Mungeli Latest News: जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने भी इस परियोजना का विरोध करते हुए कंपनी M/S LN Steel & Alloys Pvt. Ltd. के खिलाफ 8 बिंदुओं में लिखित आपत्ति सौंपी। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम, जल स्रोतों पर प्रभाव, कृषि व पशुपालन को नुकसान, स्थानीय युवाओं को रोजगार में उपेक्षा और सामाजिक असंतुलन जैसे गंभीर मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस ने EIA रिपोर्ट सार्वजनिक करने और परियोजना को तत्काल रोकने की मांग की है।
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संत रामरूपदास महात्यागी ने भी जताई चिंता
मदकूद्वीप के संत रामरूपदास महात्यागी ने भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्टील प्लांट से क्षेत्र की जैवविविधता, धार्मिक आस्था और वातावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।
नेताओं और प्रशासन की नजर में आया मुद्दा
CG Mungeli Latest News: क्षेत्रीय विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि, वे इस परियोजना को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों की आपत्तियों की जानकारी मिलने पर मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है।
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प्रशासन ने कहा – रिपोर्ट जाएगी केंद्र सरकार को
अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी ने बताया कि जनसुनवाई में ग्रामीणों ने पर्यावरण, सड़क, पानी, बिजली और अन्य मुद्दों पर सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराई हैं। यह सभी जानकारी क्षेत्रीय पर्यावरण मंडल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
