Cabinet Minister Lakhanlal Dewangan : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सीएसआईडीसी की बैठक में कहा है कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 01 नवम्बर 2024 से लागू होगी। नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा, जो न केवल राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा।
Read Also : NEET-UG Paper Leak Case : सुप्रीम कोर्ट का NEET पर फैसला,कमेटी 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे..
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने की भरपूर संभावनाएं हैं।छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के संचालक मण्डल की 152वीं बैठक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सह अध्यक्ष सीएसआईडीसी लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में उद्योग भवन में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग अंकित आनंद, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सौरभ कुमार, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक पी. अरूण प्रसाद, वित्त विभाग के उप सचिव पूजा शुक्ला मिश्रा उपस्थित थे। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
Read Also : खबर का असर : बलौदाबाजार जिले में गायों की मौत मामले मे कलेक्टर ने दिए FIR दर्ज करने के निर्देश, दोषियों पर होगी कड़ी कार्यवाही
नवा रायपुर, अटल नगर सेक्टर-22 में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप 141.84 एकड़ में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। पार्क की स्थापना से नवीन निवेश के साथ – साथ स्थानीय रोजगार को बढावा मिलेगा। जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम गतवा, बिर्रा एवं सिलादेही में निगम के आधिपत्य की 881.60 एकड भूमि पर आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम भागोडीह, ग्राम मुक्ताराजा, ग्राम सरहर एवं ग्राम रिस्दा में निगम के आधिपत्य की भूमि में 245.29 एकड़ में आदर्श औद्योगिक क्षेत्र एवं 111.02 एकड में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
Read Also : डीपीएस स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप, अभिभावकों ने जमकर किया हंगामा
उपरोक्त निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने, फलस्वरूप औद्योगिकीकरण को बढ़ाने तथा नवीन निवेश आकर्षित करने एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा प्रदान किये जाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार किये जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
