Chattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शौचालयों की स्थिति को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार से सवाल किया है कि इतनी अधिक धनराशि मिलने के बावजूद भी स्कूलों में शौचालयों की स्थिति इतनी खराब क्यों है। यह कदम कोर्ट ने एक अखबार में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उठाया, जिसमें बताया गया था कि 150 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं और 216 स्कूलों के शौचालय बेहद खराब स्थिति में हैं, जिसके चलते यूरिनल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
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Chattisgarh High Court News: चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से नाराजगी जताई और इस मुद्दे को प्राथमिकता से हल करने की आवश्यकता जताई। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि “यह कितनी गलत बात है? कैसे यह हो रहा है?” साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को निर्धारित की है।
