बिलासपुर। बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर स्थित मनियारी पुल की जर्जर स्थिति से जुड़ी स्वत: संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मरम्मत कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी। सुनवाई में लोक निर्माण विभाग ने बताया कि 8 अक्टूबर 2025 को ठेकेदार को कार्यादेश जारी कर दिया गया है और कार्य दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को यह सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई.एस. ठाकुर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता धीरज वानखेड़े तथा केंद्र सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता रामकांत मिश्रा उपस्थित रहे। 23 सितंबर 2025 के कोर्ट आदेश के अनुपालन में विभाग के सचिव ने हलफनामा दाखिल किया। इसमें एनएच-130ए पर पुल तथा उसके दोनों ओर 100 मीटर सड़क खंड (किलोमीटर 73.662 से 74.734) की सतह सुधार व सुरक्षा कार्य के लिए निविदा जारी होने का उल्लेख है। परियोजना की अनुमानित लागत 64.07 लाख रुपये है।
कोर्ट ने हलफनामे का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो तथा गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। विभागीय सचिव को अगली सुनवाई से पूर्व नया शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया, जिसमें मरम्मत की वास्तविक प्रगति व पूर्णता की स्थिति का विवरण हो।
