बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा कर रही है। 36 छात्रों का एडमिट कार्ड निरस्त किए जाने के बाद से छात्रों और उनके परिजनों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। 75% से कम अटेंडेंस को लेकर बोर्ड का निर्णय छात्रों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, और इस वजह से उन्हें नियमित छात्र के तौर पर परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल पा रहा है।
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इस मामले का तूल पकड़ने के बाद, यह स्थिति अब उपमुख्यमंत्री अरुण साव तक पहुंची, और छात्र संगठन ABVP ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि, इस पर कुछ निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार, ये छात्र नियमित परीक्षा नहीं देंगे, बल्कि उन्हें प्राइवेट परीक्षा देनी होगी।
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