Dainik Shramik Morcha : छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत से विभागों में श्रम सम्मान राशि का बजट आबंटन फरवरी 2025 तक करने के बावजूद सबंधित विभागो में कार्यरत समस्त श्रम आयुक्त दर के श्रमिक जो बिना बिचौलिये के विभाग से सीधे वेतन लेते है, बिना नियुक्ति पत्र वाले है बहुतों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कुछ ही बिना नियुक्ति पत्र वालो को इसका लाभ मिल रहा है, जिसकी बड़ी वजह वित्त विभाग निर्देश की वह कंडिका है जिसमे स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत बिना नियुक्ति पत्र श्रम दर वालो को ही श्रम सम्मान हेतु पात्र माना गया हैं।
यह जानना आवश्यक है। श्रम सम्मान हेतू कोई वर्ष बंधन निर्धारित नही किया गया है। यदि किसी विभाग में ऐसा हो रहा है तो वह वित्त आदेश का उल्लंघन हैं। यह समस्त पद विरुद्ध कार्यरत को प्रदान किया जाना है।
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वही सभी विभाग के वित्त नियंत्रकों को विडीयो कांफ्रेंसिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि समस्त निगम, मंडल , आयोग बोर्ड, सहकारी समिति, सोसायटी, केंद्रीय योजना के बैक डोर एंट्री को श्रम सम्मान राशि हेतु अपात्र माना गया है। त्रैमासिक रिपोर्ट श्रम सम्मान प्राप्त कर्ताओ का अनिवार्य रूप से विभागों को वित्त विभाग भेजना है। लोक निर्माण विभाग के भवन सड़क शाखा के कार्यपालन अभियंता क्रमांक 2 ने अपने इन्ही मजबूरी से अपने यहां कार्यरत दैनिक मासिक श्रमिको को अवगत करवाया। कहा आप स्वीकृत पद के अतिरिक्त कार्यरत है अतः वे व्यक्तिगत रूप से चाह कर भी उन्हें इस राशि का बजट होने के बावजूद प्रदान नही कर पा रहे है।
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लोक निर्माण विभाग के एक मात्र प्रदेश के पंजीकृत श्रमायुक्त दर श्रमिक संगठन संघ के प्रदेश प्रमुख दिपेश भतपहरी ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री जिनके पास सामान्य प्रशासन विभाग है, वित्त मंत्री, विधि विधायी मंत्री को वित्त निर्देश में संशोधन का निवेदन ज्ञापन पत्र सौंपा है, यदि सरकार इसमे सुधार करती है तो इसका लाभ समस्त विभाग के छ ग में बिना नियुक्ति पत्र वाले,श्रम दर वेतन बिना बिचौलिए के लेने वाले को हो सकता है। जनदर्शन में ज्ञापन गुरुवार को सीएम को इस सबंन्ध मे सौंपा गया। लोनिवि श्रमायुक्त संगठन, दैनिक श्रमिक मोर्चा का ही महत्वपूर्ण अंग है। श्रमायुक्त संगठन ने सभी विभागों के सभी बैक डोर एंट्री संगठनो से ऐसा ज्ञापन सरकार को सौंपने का अनुरोध किया है।
