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    Home » तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सस्पेंड किए गए, गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य का आरोप

    तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सस्पेंड किए गए, गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य का आरोप

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJuly 30, 2024Updated:July 30, 2024 trending No Comments2 Mins Read
    Action on complaint of Finance Minister OP Chaudhary
    Action on complaint of Finance Minister OP Chaudhary

    Chhattisgarh Suspension News : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने एस के साहू, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, संभाग-01, रायपुर को रायपुर के एकलव्य खेलकूद प्रकल्प परिसर, रायपुर छात्रावास भवन एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाए जाने के कारण निलंबित कर दिया है। संदीप साहू द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक अनुमानों और 10 फरवरी 2022 को स्वीकृत अनुमानों में विसंगतियां पाई गईं। यह असंगति तकनीकी लेखा प्रकोष्ठ (TAC) द्वारा 15 फरवरी 2022 को निरीक्षण में नोट की गई।

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    संदीप साहू द्वारा सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए और अतिरिक्त धनराशि के अनुमोदन के लिए गलत जानकारी दी गई। बिना उचित स्पष्टीकरण के लागत वृद्धि ने वित्तीय प्रबंधन और विभागीय जिम्मेदारी पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया। वनवासी विकास समिति के पद अधिकारियों डॉ अनुराग जैन सचिव श्री पुरुषोत्तम विधानी श्री राघव जोशी श्री राम नाथ कश्यप के द्वारा उक्त कार्य में हो रही गड़बड़ी और अनियमितता के लिए माननीय मंत्री ओ. पी चौधरी जी आवास एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया गया।

    माननीय मंत्री जी द्वारा प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आयुक्त श्री कुंदन कुमार (भ प्र से) को जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संदीप साहू के बिना प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्य करने तथा छल पूर्वक पूर्व में पी डब्लू डी विभाग के द्वारा कर लिए गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने प्राक्कलन बिना सहायक अभियंता और उप अभियंता के हस्ताक्षर प्रस्तुत करने और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का कार्य बिना प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति कर लेने का दोषी पाया गया।

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    अधिकारी द्वारा फर्नीचर आदि की खरीदी के लिए मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को राशि रु 13563573 का भुगतान माह जनवरी 2023 में किया गया है जबकि उस समय सिविल कार्य पूर्ण नहीं हुए थे। ठेकेदार को उक्त प्रयोजन से भुगतान किए जाने पूर्व निक्षेपदाता विभाग अथवा संस्था जिसे निर्मित भवन हस्तांतरित किया जाना था से सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

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