रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आज राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के साथ-साथ शासन और उद्योगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, M-URJA अभियान को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को 1 दिसंबर 2025 से लागू करने का फैसला लिया। योजना के तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट मिलेगी। साथ ही 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% छूट का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से 6 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, ताकि इस अवधि में वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। सरकार ने बताया कि इस अभियान से कुल 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
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सौर ऊर्जा को बढ़ावा, सब्सिडी में बढ़ोतरी
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है—
- 1 किलोवाट के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये
- 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये
सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदेश में सौर ऊर्जा अपनाने को गति मिलेगी तथा उपभोक्ता धीरे-धीरे हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर बढ़ सकेंगे।
भण्डार क्रय नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन का उद्देश्य स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना, जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और सरकारी खरीद को सरल, स्पष्ट एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।
सरकार का दावा है कि इससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
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दो अहम विधेयकों को स्वीकृति
बैठक में दो प्रमुख विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025
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छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025
