नई दिल्ली। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के वित्तीय कामकाज पर पड़ेगा। इन बदलावों में इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े नियम, पैन-आधार लिंकिंग, क्रेडिट स्कोर अपडेट, बैंकिंग, एलपीजी कीमतें, डिजिटल पेमेंट, रेलवे टिकट बुकिंग और वेतन आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बदलाव के तहत 1 जनवरी 2026 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद करदाताओं को केवल अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर यू दाखिल करने का विकल्प मिलेगा।
क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा। 1 जनवरी से क्रेडिट ब्यूरो अब क्रेडिट स्कोर को 15 दिन की बजाय हर सप्ताह अपडेट करेंगे। इससे भुगतान या प्रीपेमेंट जैसे क्रेडिट व्यवहार का असर तेजी से क्रेडिट स्कोर में दिखाई देगा।
पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। 1 जनवरी 2026 से पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगी। जिन लोगों ने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग से जुड़े कई कार्य प्रभावित होंगे।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव की संभावना है। घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी की दरें आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती हैं, ऐसे में 1 जनवरी से कीमतों में बदलाव हो सकता है।
डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए 1 जनवरी से यूपीआई लेनदेन से जुड़े नियम और सख्त किए जाएंगे। बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर सिम वेरिफिकेशन के नियम भी मजबूत किए जाएंगे।
एसबीआई कार्ड धारकों के लिए 10 जनवरी 2026 से डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियम बदल जाएंगे। कार्ड के प्रकार के आधार पर इसे सेट ए और सेट बी में बांटा गया है, जिसके तहत अलग-अलग शहरों के एयरपोर्ट लाउंज में प्रवेश की सुविधा मिलेगी।
रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। 5 जनवरी 2026 से आधार वेरिफाइड यूजर्स पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन जनरल रिजर्व टिकट बुक कर सकेंगे। वहीं 12 जनवरी 2026 से यह समय सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा।
इसके अलावा 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
