Cabinet Meeting of CM Vishnudev Sai: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल यानी 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में श्रमिकों के हित में निर्णय और छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी पहले ही लागू की जा चुकी है, जिसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
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पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले:
NIFT का नया कैंपस नवा रायपुर में:
Cabinet Meeting of CM Vishnudev Sai: राज्य सरकार ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस को नवा रायपुर में स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 271.18 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह निर्णय प्रदेश के युवाओं के लिए फैशन शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क वापसी:
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC), व्यापम और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय अभ्यर्थियों से ली गई परीक्षा शुल्क राशि वापस की जाएगी। इससे योग्य उम्मीदवारों की परीक्षा में भागीदारी बढ़ेगी।
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व्यापारियों को राहत:
राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 10 साल से पुराने लंबित मामलों में 25,000 रुपये तक की वैट देनदारी माफ करने का फैसला किया है। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा और लगभग 62,000 मुकदमों में कमी आने की संभावना है।
जैव अपशिष्ट से बायो-CNG का उत्पादन:
Cabinet Meeting of CM Vishnudev Sai: राज्य में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु बायो-CNG संयंत्रों की स्थापना के लिए रियायती दर पर सरकारी भूमि आवंटित की जाएगी। यह निर्णय स्वच्छता और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।
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सहकारी शक्कर मिलों से शक्कर की खरीद:
राज्य सरकार ने 2025-26 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत शक्कर की खरीद राज्य की सहकारी शक्कर मिलों से करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल सहकारी मिलों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि किसानों को भी लाभ होगा।
BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट:
Cabinet Meeting of CM Vishnudev Sai: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आवंटित की जाएगी। यह पहल राज्य में रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देगी।
