नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।
सरकार के अनुसार, इस बढ़ोतरी का लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
Read Also- PM मोदी ने RSS शताब्दी पर जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का, बोले- स्वतंत्र भारत की मुद्रा पर पहली बार उभरीं ‘भारत माता’ की छवि
पिछले 6 महीने में महंगाई भत्ते में केवल 2% बढ़ोतरी हुई थी
मार्च 2025 में महंगाई भत्ते में केवल 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे कम थी। आम तौर पर यह बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच होती है।
महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है?
महंगाई भत्ता यानी DA का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को महंगाई के बढ़ने के बावजूद बनाए रखना है। DA की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती हैं और यह हर छह महीने में अपडेट की जाती हैं।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) क्या है?
भारत में दो प्रकार की महंगाई होती है – खुदरा (रिटेल) और थोक। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर आधारित होती है और इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) कहते हैं।
