महासमुंद। छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध खनन और माफियाराज को लेकर राजनीति गरमायी हुई है। इस राजनीतिक गहमा गहमी के बीच जहां माइनिंग विभाग प्रदेश भर में कार्रवाई कर अपनी सक्रियता दिखाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महासमुंद जिला के बरबसपुर गांव में रेत के अवैध भंडारण का निरीक्षण किया। रेत के इस अवैध भंडारण को देखकर दीपक बैज ने कहा कि….यहां ऐसा लग रहा है, जैसे हम छत्तीसगढ़ में नही राजस्थान में है। सरकारी जमीनों पर रेत के अवैध भंडारण के संरक्षण पर दीपक बैज ने एक बार फिर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाये है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में खनन माफियाओं के आतंक और रेत के अवैध खनन को लेकर राजनीति गरमायी हुई है। राजनांदगांव में रेत तस्करों द्वारा गोलीकांड और बलरामपुर जिला में पुलिस कांस्टेबल की हत्या की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक बनी हुई है। खनन माफियाओं की दबंगई और खनिज विभाग की उदासीनता के कारण सरकार की काफी किरकिरी भी हुई। जिसके बाद खनिज सचिव द्वारा अवैध रेत खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये। इस आदेश के बाद बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा सहित कई जिलों में रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई तो की गयी, लेकिन जवाबदार अधिकारियों ने खनन माफियाओं के अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई करना मुनासिब नही समझा।
लिहाजा आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने महासमुंद जिला में रेत के अवैध भंडारण का पर्दाफाश कर एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। महासमुंद जिला के ग्राम बरबसपुर में रेत माफियाओं ने लाखों घन मीटर रेत का भंडारण कर रखा था। जहां स्थानीय कांग्रेसियों के साथ दीपक बैज पहुंचे। स्थानीय कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि महासमुंद जिले में सरकार मद की घास जमीन पर माफिया बेधड़क होकर रेत का अवैध भंडारण कर रहे है। इन सारे अवैध भंडारण की जानकारी होने के बाद भी माइनिंग विभाग के अफसर कार्रवाई नही करते।
वहीं मौके पर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रेत के उंचे टीले देखकर यहां तक कह दिया कि…यहां आने के बाद ऐसा लग रहा है, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में नही राजस्थान में है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार के आदेश के बाद भी खनन माफिया खुलेआम रेत का अवैध भंडारण कर रेत की कालाबाजारी कर रहे है। इस अवैध भंडारण पर कार्रवाई करने के बजाये खनिज विभाग गिनती के वाहनों को पकड़कर खानापूर्ति की कार्रवाई में जुटी हुई है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि माइनिंग विभाग की इस आधी अधूरी कार्रवाई से सरकार की मंशा स्पष्ट है। जवाबदार अफसर और राजनीतिक लोग खनन माफियाओं को संरक्षण देने में जुटे हुए है। वरना ऐसे रेत के अवैध भंडार पर पहले ही कार्रवाई हो गयी होती।
2 दिन पहले ही खनिज विभाग ने 2 करोड़ 18 लाख का लगाया था जुर्माना
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महासमुंद के बरबसपुर गांव में जिस रेत के अवैध भंडारण स्थल का निरीक्षण किया है, वहां दो दिन पहले ही माइनिंग विभाग ने छापामार कार्रवाई कर जुर्माने की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि उक्त स्थल पर निजी भूमि पर आवेदनकर्ता को 8 हजार घन मीटर रेत भंडारण की वैधानिक अनुमति दी गयी थी। लेकिन भंडारणकर्ता ने वैध अनुमति से चार गुना ज्यादा रेत का अवैध भंडारण निजी के साथ ही शासकीय भूमि पर कर रखा था। माइनिंग विभाग की कार्रवाई में मौके पर 62 हजार घन मीटर रेत का भंडारण पाया गया। जिस पर खनिज विभाग ने भंडारणकर्ता पर 2 करोड़ 18 लाख रूपये के जुर्माने की कार्रवाई की है।
