रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और तकनीकी विकास से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि का भूखंड रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का फैसला किया है।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश में आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। भूमि रियायती दर पर उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा होंगे।
कैबिनेट के इस फैसले से नवा रायपुर न केवल एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के रूप में उभरेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पहल सफल रही, तो नवा रायपुर आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख आईटी डेस्टिनेशन की सूची में शामिल हो सकता है।
