रायपुर। नगर निगम ने संपत्तिकर वसूली में तेजी लाने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। अपर आयुक्त यू.एस. अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बड़े बकायादारों के खिलाफ तुरंत वसूली और कुर्की की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, प्रत्येक सप्ताह वसूली अभियान की प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
अग्रवाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय पर संपत्तिकर जमा न करने वालों के खिलाफ अब नरमी नहीं बरती जाएगी। सभी जोन कार्यालयों को रोजाना कम से कम 100 डिमांड बिल बांटने का लक्ष्य दिया गया है। निगम ने 31 अक्टूबर 2025 तक सभी वार्डों में 100 प्रतिशत डिमांड बिल वितरण का कार्य पूरा करने की समयसीमा तय की है। अधिकारियों का मानना है कि समय पर बिल वितरण होने से आगे की कानूनी कार्रवाई में कोई देरी नहीं होगी।
Read Also- लगातार बारिश से अंबिकापुर जलमग्न, मंत्री आवास में भरा पानी, नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल
जनता को मिलेगी पूरी जानकारी
निगम ने संपत्तिकर वसूली अभियान के साथ-साथ जागरूकता पर भी जोर दिया है। सभी जोन कार्यालयों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के साथ बैठक कर नागरिकों को संपत्तिकर जमा करने की प्रक्रिया और उसमें मिलने वाली छूट की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक मुनादी और अन्य माध्यमों से भी छूट और नियमों की जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
स्वच्छता दीदी और महिला समूहों की भागीदारी
समीक्षा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डिमांड बिल वितरण अभियान में स्वच्छता दीदी, महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं और जोन कार्यालय के कर्मचारी भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। निगम की आईटी टीम को इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और तकनीकी सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है ताकि तय समय सीमा में कार्य पूरा किया जा सके।
