जगदलपुर। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने पहली बार सरकारी स्तर पर आत्मसमर्पण की स्पष्ट इच्छा जताई है। MMC जोन के प्रवक्ता अनंत द्वारा जारी प्रेस रिलीज में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार से पुनर्वास योजना स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की गई है। संगठन ने 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है, ताकि पूरी प्रक्रिया को सामूहिक सहमति से अंतिम रूप दिया जा सके। साथ ही इस वर्ष PLGA सप्ताह नहीं मनाने का निर्णय भी घोषित किया गया है।
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सशस्त्र संघर्ष को अस्थाई विराम
प्रवक्ता अनंत के अनुसार, केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने बदलते हालात का मूल्यांकन करते हुए सशस्त्र संघर्ष को अस्थाई विराम देने का निर्णय लिया है। इस फैसले का समर्थन CCM सतीश दादा और CCM चंद्रन्ना ने भी किया है। MMC जोन ने सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता बताई है।
PLGA सप्ताह रद्द, अभियान रोकने की अपील
संगठन ने कहा कि वह जनवादी केंद्रीयता की पद्धति पर चलता है, इसलिए अंतिम निर्णय तक संदेश सभी साथियों तक पहुंचाना आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने तीनों राज्य सरकारों से इस अवधि में सुरक्षाबलों के अभियान रोकने की अपील की है। संगठन ने आश्वासन दिया है कि वे इस बार PLGA सप्ताह नहीं मनाएंगे और किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करेंगे।
ऑपरेशनों और मुखबिर गतिविधियों पर रोक की मांग
प्रेस रिलीज में सरकार से यह आग्रह भी किया गया है कि मुखबिर-आधारित ऑपरेशनों और इनपुट आधारित कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। साथ ही, संगठन ने सरकार से रेडियो पर उनका संदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद सदस्य भी सूचित हो सकें।
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जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से मिलने की इच्छा
MMC जोन ने इच्छा जताई है कि उन्हें कुछ जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों व यूट्यूबर पत्रकारों से मिलने का अवसर दिया जाए, ताकि आत्मसमर्पण की अंतिम तारीख तय कर इसे जल्द घोषित किया जा सके। समिति ने मध्यस्थों से सरकार और संगठन के बीच संवाद बढ़ाने की भी अपील की है।
