Latest Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी विज्ञापनों और मुद्रण में बढ़ती धांधली पर कड़ा कदम उठाया है। वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब राज्य के सभी विभागों, निगमों और अर्द्धशासकीय संस्थानों को अपने प्रचार-प्रसार कार्य ‘छत्तीसगढ़ संवाद’ के माध्यम से ही करवाने होंगे। यह निर्णय सरकारी विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है, जिससे मुद्रण कार्यों में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
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10 वर्षों से जारी था प्रिंटिंग घोटाला
Latest Chhattisgarh News: गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2001 में यह आदेश जारी किया था कि सभी सरकारी मुद्रण और विज्ञापन कार्य ‘छत्तीसगढ़ संवाद’ से ही कराए जाएं। लेकिन पिछले एक दशक से कुछ प्रिंटिंग माफिया अपने ऊंचे संपर्कों का लाभ उठाकर इन नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सरकारी आदेशों को नजरअंदाज करते हुए निजी प्रेसों और पाठ्यपुस्तक निगम से करोड़ों के छपाई कार्यों के ऑर्डर ले लिए थे। अब सरकार ने इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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सख्त निर्देश: बिना NOC कोई अन्य एजेंसी नहीं करेगी काम
Latest Chhattisgarh News: वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश ‘छत्तीसगढ़ संवाद’ कोई कार्य करने में असमर्थ होता है, तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करना होगा। बिना NOC के कोई भी विभाग, निगम या अर्द्धशासकीय संस्था अन्यत्र से विज्ञापन या मुद्रण कार्य नहीं करवा सकेगी।
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निर्देशों का संभावित असर
इस निर्णय से निम्नलिखित सुधार होने की उम्मीद है:
- सरकारी विज्ञापनों और मुद्रण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- फर्जी बिलिंग और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
- सभी प्रचार सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
- सरकारी धन के दुरुपयोग में कमी आएगी।
