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    Home » स्काईवॉक पर सियासत तेज़: PCC चीफ बैज ने कंसा तंज कहा- ‘यह विकास नहीं, कमीशन वॉक है’

    स्काईवॉक पर सियासत तेज़: PCC चीफ बैज ने कंसा तंज कहा- ‘यह विकास नहीं, कमीशन वॉक है’

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareMay 17, 2025 trending No Comments3 Mins Read
    Chhattisgarh Political News

    Chhattisgarh Political News: रायपुर में वर्षों से अधूरे पड़े स्काईवॉक प्रोजेक्ट का काम एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। जयस्तंभ चौक से शास्त्री चौक तक बनने वाले इस स्काईवॉक के लिए राज्य शासन ने 37 करोड़ 75 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। करीब आठ साल से रुका हुआ यह बहुचर्चित प्रोजेक्ट अब दोबारा गति पकड़ने वाला है। हालांकि, इसके साथ ही इस परियोजना को लेकर सियासी बयानबाज़ी भी तेज हो गई है।

    कांग्रेस अध्यक्ष का हमला – “यह स्काईवॉक नहीं, कमीशन वॉक है”
    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस स्काईवॉक प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा और पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह स्काईवॉक नहीं, बल्कि ‘कमीशन वॉक’ है। बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब शहर में पैदल चलने वालों की संख्या लगातार घट रही है, तो स्काईवॉक की जरूरत क्यों? उन्होंने फ्लाईओवर की ज़रूरत बताते हुए इस प्रोजेक्ट को पैसे खाने का ज़रिया करार दिया।

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    अवैध कब्जों पर कार्रवाई को लेकर उठे सवाल
    Chhattisgarh Political News:  कौशल्या विहार इलाके में हाल ही में अवैध कब्जों पर हुई कार्रवाई पर भी बैज ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, “क्या कार्रवाई सिर्फ ग़रीबों पर ही लागू होती है? भाजपा के कई नेता और मंत्री आधे रायपुर पर कब्जा कर चुके हैं। क्या उनके अवैध निर्माण भी तोड़े जाएंगे, या सिर्फ ग़रीबों को ही टारगेट किया जाएगा?”

    सुशासन तिहार को बताया टाइम पास
    सरकार द्वारा आयोजित ‘सुशासन तिहार’ पर भी कांग्रेस ने तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा, “यह कार्यक्रम केवल टाइम पास है। सरकार के पास न तो कोई नीति है, न योजना और न ही पैसा। सभी मंत्री और विधायक रेत खनन और लूट में लगे हैं। अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है।”

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    बस्तर को लेकर गृह मंत्री पर तंज
    Chhattisgarh Political News:  गृह मंत्री विजय शर्मा के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि “देश के एक-एक इंच पर संविधान लागू होगा”, पर प्रतिक्रिया देते हुए बैज ने कहा कि शायद मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि बस्तर 5वीं अनुसूची का संवैधानिक क्षेत्र है। यहां की ग्रामसभाएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री पहले बस्तर की संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करें और यह स्पष्ट करें कि “एक-एक इंच ज़मीन किसके लिए खाली करवाई जा रही है?”

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