नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महत्वपूर्ण टैक्स सुधारों को मंजूरी दी गई। अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब रहेंगे — 5% और 18%। 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है।
इस बदलाव के बाद ज्यादातर सामान सस्ते हो जाएंगे। हालांकि, विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लागू रहेगा।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बताया कि 5% और 18% स्लैब को काउंसिल ने मंजूरी दे दी है और यह फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित जीएसटी सुधारों की दिशा में बड़ा कदम है।
नई व्यवस्था के तहत, 12% स्लैब में शामिल 99% सामान अब 5% पर आएंगे, जबकि 28% स्लैब के उत्पादों को 18% में लाया जाएगा। इससे टैक्स स्ट्रक्चर सरल होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
