रायपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति से वंचित जातियों को शैक्षणिक लाभ, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन, वन्यजीव संरक्षण, उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना, ब्रांड हस्तांतरण सहित कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
1. वंचित जातियों को मिलेगा शिक्षा में लाभ
तकनीकी कारणों से अनुसूचित जाति और जनजाति सूची में शामिल नहीं हो सकीं कुछ जातियों के विद्यार्थियों को अनुसूचित वर्ग के समतुल्य लाभ देने का निर्णय लिया गया। डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया/पविया/पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी।
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2. सौर ऊर्जा संयंत्र पर आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया। एक किलोवाट संयंत्र पर 45,000 रुपए (30,000 केंद्र और 15,000 राज्य से) और तीन किलोवाट या अधिक संयंत्र पर 1,08,000 रुपए (78,000 केंद्र और 30,000 राज्य से) की सहायता दी जाएगी। 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी।
3. छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन
राज्य में बाघों और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’’ गठित करने का निर्णय लिया गया। यह संस्था स्ववित्तपोषित होगी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ईको-पर्यटन को बढ़ावा देगी। पर्यावरणीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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4. रामकृष्ण मिशन की सहायक संस्था का विलय
रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेस’’ को रामकृष्ण मिशन में मर्ज करने की स्वीकृति दी गई।
5. बेमेतरा में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
बेमेतरा जिले के साजा तहसील स्थित बेलगांव में उद्यानिकी विश्वविद्यालय हेतु 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।
6. ‘JashPure’ ब्रांड का होगा हस्तांतरण
जशपुर जिले की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु ‘JashPure’ ब्रांड को राज्य शासन या सीएसआईडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इससे विपणन को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।
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7. शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलेगा विकल्प
नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति अब किसी भी विभाग और जिले में दी जा सकेगी। पहले यह नियुक्ति संबंधित विभाग या कार्यालय में देने की प्राथमिकता थी।
8. स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन
राज्य में गौण खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) के गठन को मंजूरी दी गई। गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी की 2 प्रतिशत राशि इस ट्रस्ट में जमा होगी, जिसका उपयोग अधोसंरचना, तकनीकी संसाधनों और मानव संसाधन के विकास में किया जाएगा।
