भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी लंबित मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में महत्वपूर्ण बयान दिया हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि पिछले नौ वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिससे कई कर्मचारी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए। अब सरकार इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सीएम ने बताया कि प्रमोशन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सभी संवर्गों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए और विभागवार रिक्तियों और पात्रता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इससे कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों का समाधान होगा और विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।
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इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने आगामी पांच वर्षों में 2.5 लाख सरकारी भर्तियों, कर्मचारियों के प्रमोशन और भत्तों में सुधार की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों का पुनरीक्षण आगामी 1 अप्रैल से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह और संतोष का माहौल बनेगा।
