पटना
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य सरकार जनता को लगातार राहत भरे तोहफे दे रही है। इसी कड़ी में अब नीतीश सरकार ने आम जनता को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। ऊर्जा विभाग ने राज्य के प्रत्येक परिवार को घरेलू उपयोग के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। संभावना है कि आगामी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा।
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इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यदि कोई उपभोक्ता इससे अधिक बिजली का उपयोग करता है तो केवल अतिरिक्त उपयोग पर ही शुल्क देना होगा। फिलहाल शहरी क्षेत्रों में बिजली की दर प्रति यूनिट 7.57 रुपये है, जिससे आम उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त रियायत देने पर विचार कर रही है।
चुनावी साल में यह कदम सीधे तौर पर जनता को राहत पहुंचाने और महंगाई के दबाव को कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। इससे राज्य के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, खासतौर पर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों को।
इससे पहले भी नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जुलाई को इस योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी। इस योजना के अंतर्गत 1.11 करोड़ लाभार्थियों के खातों में कुल 1227.27 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। साथ ही, पेंशन की राशि को बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है।
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कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें पेंशन पाने वाले बुजुर्गों और जरूरतमंदों की भावनात्मक कहानियां दिखाई गईं।
सरकार के इन फैसलों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो सीधे तौर पर आम जनता की जरूरतों से जुड़ी हैं।
