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    Home » चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान: बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी लागू होगा SIR

    चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान: बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी लागू होगा SIR

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareOctober 27, 2025 trending No Comments3 Mins Read
    चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान: बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी लागू होगा SIR

    नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में SIR के सफल क्रियान्वयन के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसका दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना और अयोग्य या दोहराए गए नामों को हटाना है।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं।” उन्होंने बताया कि बिहार में SIR लागू करने के बाद देशभर के 36 राज्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में देशभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अनुभवों और सुधार के सुझावों पर चर्चा की गई।

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    ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 1951 से 2004 के बीच आठ बार ऐसा पुनरीक्षण हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दल लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ियों और दोहराव की शिकायतें करते रहे हैं। इस बार आयोग ने अधिक पारदर्शी और तकनीक-आधारित प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज हो सके।

    मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि जिन राज्यों में SIR का दूसरा चरण लागू होगा, वहां की मतदाता सूची आज रात 12 बजे से फ्रीज कर दी जाएगी। हर बूथ पर एक बीएलओ (Booth Level Officer) और हर विधानसभा क्षेत्र में एक ईआरओ (Electoral Registration Officer) तैनात किया जाएगा। आज ही सभी मतदाताओं के लिए इन्यूमेरेशन फॉर्म (EF) प्रिंट किए जाएंगे।

    प्रत्येक बीएलओ कम से कम तीन बार घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे, जबकि जो मतदाता अपने क्षेत्र से बाहर हैं, वे यह फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को किसी अतिरिक्त दस्तावेज या फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी।

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    ज्ञानेश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में SIR अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा।

    गौरतलब है कि इन राज्यों में से कई विशेषकर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में SIR की यह प्रक्रिया आगामी चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    चुनाव आयोग के अनुसार, इन सभी 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया कल से शुरू होगी, और फाइनल ड्राफ्ट मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

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