भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए संचालित जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित परियोजनाओं का संपूर्ण खर्च अब राज्य सरकार वहन करेगी।
केंद्रांश उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार 8,358 पुनरीक्षित परियोजनाओं पर 2,813 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन परियोजनाओं से लगभग सात लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
